२०८२ चैत्र ३, मंगलवार ०५:४९
सरकारी कार्यालयमा समयमै कर्मचारी नपुग्ने बेथिति जनकपुरधामस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा देखिएको छ । नियमतः कुनैपनि सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीहरु १० बजे पुगिसक्नुपर्ने हो । तर सोमवार मालपोत कार्यालयमा सबा ११ बजेसम्म कर्मचारीहरु आफ्नो फाँटमा देखिएका थिएन ।
कर्मचारीहरू कार्यकक्षमा नदेखिँदा सेवा लिन आउने सर्वसाधारण घण्टौँ कुर्नु परेको थियो । केही कर्मचारीहरू मात्र कार्यकक्षमा देखिए पनि धेरै सेवाग्राहीहरू सेवा लिन प्रतीक्षामा बसिरहेका थिए । सेवाग्राहीहरूका अनुसार कार्यालय फाँटमा कर्मचारी नहुनु यो सधैंको समस्या रहेको छ । एक सेवाग्राहीले भने ‘बिहान १० बजेदेखि कागज मिलाएर आएका छौं ।
तर, कर्मचारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’ कार्यालयभित्रै केही कर्मचारीहरू कार्यकक्षमा बसेर खैनी, गुट्खा लगायतका पदार्थ सेवन गरिरहेको दृश्य पनि सामान्यजस्तै देखिने गरेको सेवाग्राहीहरूले बताएका छन् । यसले कार्यालयको अनुशासन र सेवा संस्कृतिमाथि प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ ।
फाँटका कर्मचारीहरु कहाँ गएको भन्ने सोध्दा मिटिङ्गमा रहेको बताए । मिटिङ्ग नै गर्नुपर्ने हो भने कार्यालय समय बाहेक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अतिव्यस्त मानिने सो मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप भएकै बेला कर्मचारी मिटिङ्ग गर्ने गरेको एक लेखनदासले बताए । यसबाहेक कार्यालय परिसरमा बिचौलियाहरूको सक्रियता पनि खुलेआम देखिएको सेवाग्राहीहरू बताउँछन् ।
सेवाग्राहीहरूका अनुसार कागजी प्रक्रिया छिटो गराइदिने भन्दै बिचौलियाहरूले सेवाग्राहीसँग रकम माग्ने गरेको छन् । कतिपय सेवाग्राहीहरूले बिचौलियामार्फत काम गराउँदा मात्र प्रक्रिया छिटो हुने अनुभव सुनाएका छन् । धनुषा सबैला नगरपालिकास्थित रमौल भरत यादव भन्ने सेवाग्राहीले त कर्मचारीले घुस माँगेको भनी बवाल नै मचाएका थिए ।
उनले भने सबै प्रक्रिया पुरा भएपनि कम्प्यूटरमा चढाउन कर्मचारीले लेखनदास मार्फत १५ सय रुपैया दिए पनि एक सातादेखि हुन सकेको छैन । उनले थप्दै मलाई नभनी लेखनदास मार्फत ५ हजार रुपैया माग्यो नदिएपछि अहिलेसम्म रोकेर राखेको थियो । कम्प्यूटर फाँट अगाडि आधा घण्टाभन्दा बढी समय ती सेवाग्राही र कर्मचारीबीच विवाद भएको थियो ।
सेवाग्राही र कर्मचारीबीच भइरहेको विवाद सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । सरोकारवालाहरूले सरकारी कार्यालयहरूमा अनुशासन कायम गर्न, कर्मचारीलाई कार्यालय समयमै उपस्थित गराउन तथा बिचौलियाको चलखेल रोक्न सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
